TAX चोरी करने वाली कंपनी को कोर्ट से नहीं मिल सकता संरक्षण, HC ने कार्रवाई को बताया वैध

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कोर्ट ने कहा- क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर सिंगल जज या डिवीजन बेंच नहीं कर सकती सुनवाई

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी कंपनी और इनवॉइस पर जय माता दी कार्गो सर्विस प्रा.लि. के 27 लाख 25 हजार 624 रूपए के माल के साथ ट्रक की जब्ती कार्रवाई को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि कपट और बेईमानी से टैक्स चोरी करने वाली कंपनी को कोर्ट से संरक्षण नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा है कि फ्रॉड करने वाली कंपनी को अपनी गलतियों का तकनीकी कारणों से लाभ नहीं दिया जा सकता। ऐसा करने से कानून का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा।

कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह टैक्स का भुगतान करे। जो काम सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने वाणिज्य कर आयुक्त की याचिका को स्वीकार करते हुए 33,400 रुपए की सिक्योरिटी लेकर ट्रक का माल छोड़ने के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने विभाग द्वारा 10 लाख 90 हजार 250 रूपए सिक्योरिटी जमा करने पर जब्त माल छोड़ने के आदेश को वैध करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केसरवानी ने वाणिज्य कर आयुक्त की तरफ से वकील विपिन कुमार पांडेय को सुनकर दिया है।

बता दें, कि वाणिज्य कर विभाग के सचल दस्ते ने पीलीभीत में एक ट्रक पकड़ा था। जो फर्जी इनवॉइस पर गाजियाबाद से लोड किया गया था। ट्रक पर लदा माल किसे देना था उसका पता नहीं था। कंपनी को नोटिस दिया गया। जब्ती आदेश के खिलाफ अपील पर 81 हजार के बीस सामान के सिवाए अन्य माल 32,400 रूपए की सिक्योरिटी लेकर छोड़ने का आदेश दिया। याचिका में इसे चुनौती दी गई थी। ट्रक में 78 इनवॉइस थी जिसमें 76 फर्जी थी।

विपक्षी कंपनी का कहना था कि माल दिल्ली-यूपी बार्डर से लोड किया गया। प्रदेश के बाहर माल पर टैक्स नहीं लगेगा। कोर्ट ने इसे नहीं माना और कहा कि फर्जी कागजात पर व्यापार कर तकनीकी आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।

आगे की स्लाइड में पढ़ें सरकारी कंपनी के कर्मचारी की वैधानिक स्थिति पर सुनवाई 24 जनवरी को

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