सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इस लेकर मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

 

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इस लेकर मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

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गौरतलब है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने की जानकारी नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को 7 जनवरी को दी थी। 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पास किया गया। इस दिन ये बिल लोकसभा में पेश हो गया, इस बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि इस बिल के विपक्ष में 3 सदस्यों ने मतदान किया। इसके बाद राज्य में भी पास हो गया।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर आरक्षण के प्रावधानों से जुड़े नियम-कायदों को अंतिम रूप देगा। बता दें कि मोदी सरकार ने चुनावी साल में गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा दांव चल दिया है।